जनता विमुख गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास ।

26th June, 2014 | By Kshiteez
Nepali Edition. नेपालीमा । विचार/विश्लेषण ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको मौलिक अधिकारहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात् स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको मौलिक हक र अधिकारहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसैको प्रभाव स्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको प्रावधानलाई स्पष्ट व्याख्या सहित समेटेको छ । यद्यपि, राजनैतिक तरलता र अस्थिरतालाई उच्चतम उपयोग गर्दै हालैका दिनहरुमा नागरिकको मौलिक अधिकार र त्यसै अन्तर्गत पर्ने व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक मुलुकका शाषक वर्ग र जनताको सेवा सुरक्षामा समर्पित उसका जनवर्गीय निकायहरुले नै गम्भीर हनन गर्न थालेका छन ।

सर्वप्रथमत प्रसङ्ग नेपाल प्रहरीकै हो । नेपाल प्रहरी जनतालाई अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन स्थापना गरिएको राज्यको जनवर्गीय संगठन हो न कि जनतालाई सास्ती दिएर आफु रजाइँ गर्न खोलीएको सस्था । हामीले देख्दै आएको तथ्य हो, अपराध, अपराधी र अपराधिक कृयाकलापको नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरी सधै चुकेको छ, असफल प्राय छ । हाम्रा आखैँ अगाडि हुने सामान्य देखि गम्भीर प्राकृतिका घटनाहरुलाई समेत छानबिन गर्न महिनौ लगाउने नेपाल प्रहरीबाट अपराधी पक्राउ परेका र यदाकदा परिहाले पनि कानुनी उपचार पाएका Case हरु न्यून छन । यसले गर्दा आम सर्वसाधारण जनतामा असन्तुष्टी देखा पर्नु स्वाभाविक हो ।

प्रहरी प्रशासन भ्रष्ट रहेको र जनसेवामा उत्तरदायी नभएको भन्ने आशयको आलोचनात्मक Comment गरेकै कारण सप्तरीका अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले २१ दिन हिरासतमा राख्यो । साथै उनलाई विद्धुतिय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा समेत दायर गर्यो प्रहरीले । हाल उनी रिहा भईसकेका छन यधपी यत्ति सामान्य विषयलाई लिएर उनलाई गरिएको अप्रत्याशित कारबाहीको घटनाले नेपाल प्रहरीको नियत र कार्यशैलीमा गम्भीर असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । यस प्रकृतिका घटनाहरुले जनताको वाक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता प्रति शासक वर्ग र उसका निकायहरु जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यो हनन भएको छ । जनताको करबाट पालिएकाहरुले आफ्ना त्यहीँ अन्नदाताहरुको अधिकारमाथी खेलवाड गर्नु कत्तिको जायज हो??? 

जनताको सेवामा समर्पित प्रहरी निकायहरुलाई सिमित राजनितिक स्वार्थमा लिप्त भ्रष्टहरुले आफ्नो आंगिक अस्त्र बनाएकै हो । सत्ता मोहमा लिप्त शासक वर्गहरुले आफ्नो सर्वोपरि हितको लागि दुरुपयोग गरेकै हो । त्यही कारण राज्यको जनवर्गीय संगठनहरु जनहितको अहम कर्तव्यलाई लत्याउदैँ अहितकारी बन्न थालेका छन । नेपाल प्रहरी आफै पनि बारम्बार राजनैतिक हस्ताक्षेपको सिकार त बनेको छ नै, साथमा यो संगठन भित्रैबाट भ्रष्टाचार र राजनैतिक धरपकडको बलियो जग पनि निर्माण हुन थालेको छ ।

यसो भनिरहदाँ नेपाल प्रहरीलाई मात्रै बारम्बार आलोचनाको सतहमा ल्याउनु पनि न्यायसंगत हुदैन । अब प्रसङ्ग त्यसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको स्वछता र जिम्मेवार मन्त्रीहरूको कार्यकुशलताको पनि आउँछ । गृहमन्त्रालय मातहत पर्ने नेपाल प्रहरीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा स्वयम गृहमन्त्रीको पनि उल्लेखनीय र नेतृत्वदायी भुमिका रहने गर्छ । तर विडम्बना के भने हाम्रा वर्तमान माननीय गृहमन्त्री नै यो तथ्यप्रती सजग नभएको अवस्था हो । सार्वजनिक ठाउँमा खुल्लम्खुल्ला ट्राफिक नियम मिच्ने देखि लिएर कर्तव्यनिष्ठ र ईमान्दार छवि बनाएका प्रहरीहरुलाई अनुशासनको अस्त्र देखाई कारवाही गर्ने, AIG सरुवा बढुवामा भनसुन तथा करोडौं रकमको चलखेल एवम् भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर र अराजक प्रवृतीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यहरु भएका छन । कतिसम्म भने आफ्नो विरुद्धमा Facebook मा  Comment गर्नेलाई जेल कोच्ने सम्मका घटनाहरु सतहमा आए । आखिर मुल सफा भए न अन्य सहायक नदिहरु सफा हुन्छन ।

अन्तत यस्ता यावत घटना, परिघटनाहरुले नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यास र राजनैतिक प्रवृत्ति माथी नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । जनताप्रतिको जवाफदेहिता र मौलिक हक अधिकारहरुको प्रयोग, दायित्व र कर्तव्य प्रती राज्य र उसको प्रशासन कत्ती पनि गम्भीर नभएको तथ्यलाई यसले थप प्रष्ट्याएको छ । यी र यस्ता घटना, पात्र र चरित्रले नेपाली लोकतान्त्रिक मोडल केवल एउटा देखावटी डमीमा त रुपान्तरण हुने हैन भन्ने भयलाई थप बल पुर्याएको छ । हामी बेलैमा सजग हुन अत्यावश्यक छ ।